भूमि पर कूटरचित कब्जे की शिकायत का मौके पर जाकर करें निस्तारण : जिलाधिकारी

झांसी | तहसील सदर सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्ज़ा संबंधित शिकायतों के निस्तारण पर पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए ताकि विवादों का सख्ती से निस्तारण किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समयसीमा और गुणवत्ता के साथ किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी आव्हान किया कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट होना ही शिकायत का गुणवत्तापरक निस्तारण माना जाएगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस/जनसुनवाई मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसके तहत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समय अंतर्गत निस्तारण किए जाने हेतु समय-समय पर निर्देशित करते हुए निस्तारण की क्रास चेकिंग भी की जाती है, उन्होंने अधिकारियों को निस्तारण में रुचि लेते हुए शिकायतों के निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण लम्बित न रखते हुए समय से निस्तारण करें ताकि प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में न आ सके। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार सरकारी एवं निजी भूमि पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित किया जाए उन्होंने समस्त राजस्व निरीक्षक/ लेखपालों को भूमि संबंधित विवादों/कब्जा की शिकायतें प्राप्त होने पर पुलिस विभाग के साथ आपसी सामंजस्य बनाते हुए शिकायतों का समय से और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त लेखपालों को ताकीद करते हुए कहा कि नियम विरुद्ध रिपोर्ट लगाने पर होगी सख्त कार्रवाही। जो दायित्व दिए हैं, उनका निष्ठा पूर्ण निर्वहन करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं के आवेदन पर समय से रिपोर्ट लगाना सुनिश्चित करें, आख्या न लगाने पर अथवा लंबित रखने पर कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का पुनः गंभीरता से अध्ययन करने का सुझाव दिया ताकि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण राजस्व संहिता के प्रकाश में समयबद्व और पारदर्शी ढंग से किया जा सके। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुधा सिंह, जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक सिंघवाल, प्रभागीय वनाधिकारी जे बी शेंडे, सीएमओ डॉ0 सुधाकर पांडेय, उपजिलाधिकारी सदर श्रीमती देवयानी, क्षेत्राधिकारी पुलिस रामवीर सिंह, तहसीलदार सहित समस्त विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी, थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे।