जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न

झाँसी। विकास भवन सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने कहा कि सभी बैंक शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग दें। जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं में बैंकों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी किसानों/आमजन व लाभार्थियों के प्रति संवेदनशील बने। बैठक में जिलाधिकारी के टारगेट पर ऐसे बैंक रहे जिनके पास लगभग 02 से 04 माह तक से आवेदन लंबित हैं। उन्होंने नाम लेते हुए एचडीएफसी, यूपी ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया इन सभी बैंकों को ताकीद करते हुए कहा कि आवेदनों के लंबित रखने की स्थिति को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने तत्काल आवेदनों का निस्तारित करने के निर्देश दिए और निस्तारित आवेदनों के सत्यापन हेतु जिला स्तरीयअधिकारी को निर्देशित किया। जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण हेतु सहायता योजना में प्रेषित आवेदनों के निरस्तीकरण के कारण की क्या वजह है उसकी जानकारी अधिकारियों से ली।उन्होंने कहा की निरस्तीकरण अधिक होने पर यह माना जाएगा कि बैंक अधिकारियों ने कार्य में रुचि नहीं ली। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बैंकों को योजना अंतर्गत ऋण आवेदनों की स्वीकृति प्रदान कर वितरण सुनिश्चित करना होगा। समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ऐसे बैंक जिनका 40ः से कम सीडी रेशियो है, वह सभी अपने सीडी रेशियो में सुधार लाएं अन्यथा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे बैंक जिनका सीडी रेशियो अच्छा है उन्हें प्रमोट करते हुए योजनाओं का अकाउंट खोला जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैंकों को अपना सीडी रेशियो बढ़ाए जाने के लिए ऋण वितरण में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने व स्वरोजगार लगाने में सभी बैंक अधिकारी सहयोग करें। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है, उसकी तरक्की देश की तरक्की है। उन्होंने बैठक के दौरान बैंकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति से असंतुष्ट होने पर खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों की प्रगति की वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराने के लिए महानिदेशक को उनकी ओर से पत्र प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर बैंकों द्वारा अधिक फोकस किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों के पास 32 आवेदन प्रेषित किए गए और मात्र 05 आवेदन पर ही ऋण स्वीकृत किया गया हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है उन्होंने जल्द ही सभी आवेदनों को स्वीकृत करते हुए वितरण किया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पीएमईजीपी योजना अंतर्गत बैंकों के प्रगति की समीक्षा करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अधिक मामले लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए की समस्त लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैठक में ओडीओपी योजना अंतर्गत बैंकों में भेजे गए आवेदनों की समीक्षा करते हुए बैंकों से कहा कि रानीपुर हैंडलूम को भी प्रमोट करने के लिए ऋण देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद में रानीपुर हैंडलूम को भी शामिल किया गया है। बैठक में विभिन्न योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ओडीओपी, मार्जिन मनी स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनाओं में प्राप्त आवेदन की संस्तुति व ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की और बैंकों के प्रतिनिधियों को आवेदन स्वीकृत करते हुए ऋण वितरण कराया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित बैंकर्स से कहा कि केसीसी के आवेदन बैंकों द्वारा लौटाए जाते हैं, तो इसे अपराध मानते हुए संबंधित बैंक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बैठक में मत्स्य विभाग के केसीसी जारी करने मैं बैंकों द्वारा सहयोग दिए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्री उत्कर्ष द्विवेदी, निदेशक संस्थागत वित्त श्री संजय कुमार, एलडीओ आरबीआई श्री मार्कंडेय चतुर्वेदी अग्रणी बैंक प्रबंधक पीएनबी श्री अजय कुमार शर्मा, डीसी मनरेगा श्री शिखर श्रीवास्तव,जिला कृषि अधिकारी श्री के के सिंह, श्री भानु प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व बैंकों से आए बैंक अधिकारी/प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित